RBI Monetry Policy: रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, जानिए बैठक की बड़ी बातें

रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4 प्रतिश्त पर बरकरार रखा गया है।

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RBI Monetry Policy
रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, जानिए बैठक की बड़ी बातें

New Delhi: रिजर्व बैंक की नव-गठित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की बैठक में फैसला किया गया कि नीतिगत दरों को 4 फीसदी पर बरकरार रखा जायेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने आज इसकी (RBI Monetry Policy) घोषाणा कर दी। इसके साथ ब्याज दरों से लेकर कई और बदलावों की घोषणा भी की गई है।

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कोरोनावायरस संक्रमण के कारण आर्थिक संकट झेल रहे कंपनियों, बैंकों और व्यवसायी सहित आम लोगों को भी रेट कट (RBI Monetry Policy) की उम्मीद थी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि आर्थिक मजबूती के लिए आरबीआई रेपो रेट (Repo Rate) में कुछ कटौती कर सकता है। हालांकि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण नीतिगत दरों को यथावत रखे जाने का भी अनुमान जताया गया था। आइए आपको बताते हैं इस बैठक की घोषणाओं के बारे में…

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1. रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगा।
2. गवर्नर ने कहा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में नया रिकॉर्ड बन सकता है। मानसून बेहतर रहने और खरीफ फसलों के रबके में इजाफा होने से खाद्यान्नों के उत्पादन में नया रिकॉर्ड बन सकता है।
3. MPC ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बरकरार रहेगा।
4. ऑनलाइन कॉमर्स में तेजी आई है और लोग ऑफिस लौट रहे हैं। उम्मीद है कि फिस्कल ईयर 2021 की चौथी तिमाही के दौरान महंगाई में नरमी आएगी।
5. गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्थआ में तेजी की उम्मीद बनी हुई है। हम बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सभी सेक्टर में हालात बेहतर हो रहे है। ग्रोथ की उम्मीद दिखने लगी है।
6. आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘वित्त वर्ष 2021 की जीडीपी में 9.5 फीसद की मंदी देखी जा सकती है। सितंबर महीने में पीएमआई बढ़कर 56.9 हो गया, यह जनवरी 2012 के बाद से सबसे अधिक है।
7. आरबीआइ ने ऐलान किया है कि दिसंबर, 2020 से RTGS किसी भी समय भी किया जा सकेगा।
8. रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि जीडीपी चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक संकुचन के रास्ते से हटकर फिर से वृद्धि के रास्ते पर आ सकती है।
9. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में उधार की औसत लागत 5.82 फीसद पर है, यह 16 साल में सबसे कम है।
10. मार्च 2021 तक एक लाख करोड़ का ऑन-टैप TLTRO उपलब्ध होगा। इसे रेपो रेट से जोड़ा जाएगा।


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