कर्जदारों को सरकार ने दी राहत, नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मोरेटोरियम अवधि (मार्च से अगस्त तक) के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ करने के लिए तैयार है।

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Loan Moratorium
कर्जदारों को सरकार ने दी राहत, नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज

New Delhi: लोन मोराटोरियम की सुविधा का लाभ उठाने वालों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अब तक लोन (Loan Moratorium) के ब्याज पर भी ब्याज लग रहा था यानी कि कंपाउंडिंग इंस्ट्रेस्ट, लेकिन अब लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं (waive interest on interest during moratorium) देना होगा। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मोरेटोरियम (Loan Moratorium) अवधि (मार्च से अगस्त तक) के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ करने के लिए तैयार है। यह राहत 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर मिल सकती है। इसमें MSME, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, कारोबार और उपभोग के लिए लिए गए कर्ज शामिल होंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। इससे ग्राहकों पर पड़ने वाले बोझ से उन्हें राहत मिलेगी।

मौजूदा राहत के अनुसार सरकार पर करीब 5000-6000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। अभी ये राहत हर कर्जदार को नहीं मिली है। ऐसे में अगर सरकार ये तय करती है कि वह हर कर्जदार को ये राहत देगी तो उस पर करीब 10 हजार से 15 हजार करोड़ रुपये तक का बोझ बढ़ेगा। यह कैशबैक उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, जिन्होंने छह महीने तक बिना रुके किस्त भरी। यही नहीं 2 करोड़ रुपये तक कर्ज वाली उन MSMEs को भी मुआवजा मिल सकता है, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में अपनी किस्त वक्त पर जमा की है।

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केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस राहत का मतलब अब यह हुआ कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे। यानी कि अगर आपने 3 महीने का मोरेटोरियम लिया है तो पहले की तरह हर महीने 25000 रुपये के आस पास ईएमआई देते आगे रहेंगे। जिन 3 महीनों का आपने विकल्प लिया था, वे 3 ईएमआई आगे बढ़ जाएंगी। यह नियम 6 महीने के मोरेटोरियम पर भी होगा। 6 सामान्य ईएमआई बढ़ जाएंगी। यानी आपको अतिरिक्त ब्याज या अतिरिक्त ईएमआई नहीं देनी होगी।


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