केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL का उपयोग

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, पब्लिक डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को BSNL और MTNL की सेवाओं का उपयोग करना जरुरी कर दिया है।

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BSNL and MTNL Services
केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया सरकारी दफ्तरों में BSNL और MTNL का उपयोग

New Delhi: केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, पब्लिक डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर को सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की सरकारी टेलिफोन सेवाओं (Government telephone services) का उपयोग करना जरुरी (BSNL and MTNL Services) कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स ने इसको लेकर 12 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया था।

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फाइनैंस मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स (Department of Telecommunication) ने सभी मंत्रालयों के सेक्रेटरीज को यह मेमोरेंडम जारी किया। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया है, “भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों विभागों, सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन को बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपयोग को अनिवार्य (BSNL and MTNL Services) करने को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश सरकारी दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए किया गया है, जो काफी तेजी से अपने ग्राहकों को खो रहे हैं। मालूम हो कि बीएसएनएल को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, वहीं इस दौरान एमटीएनएल का 3,694 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

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इसके अलावा बीएसएनएल (BSNL) और एमटीएनएल (MTNL) ने 2019 में अपने नेटवर्क को बढ़ाने और ऑपरेशनल कॉस्ट (Operational Cost) को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड जारी करने का फैसला किया था। BSNL ने सॉवरेन गारंटीड बॉन्ड जारी कर 8500 करोड़ का फंड इकट्टा किया। वहीं MTNL 6500 करोड़ का फंड इकट्ठा करेगी।


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