Loan Moratorium पर सरकार का हलफनामा, 2 करोड़ तक के लोन पर राहत को तैयार

लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया गया है।

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Loan Moratorium
मुहर्म जुलूस निकालने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

New Delhi: लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार के लिए संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘वित्तीय नीतियों के मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।’

लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है बड़ा फैसला

पिछले सप्ताह ही जमा किए गए एक हलफनामे में सरकार ने कहा, ‘नीति बनाना केंद्र सरकार का काम है और कोर्ट को विशेष सेक्टर्स के आधार पर वित्तीय राहत देने के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। 2 करोड़ रुपये तक के लोन चक्रवृद्धि ब्याज की छूट के अलावा अन्य कोई भी राहत देना देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए हानिकारिक साबित हो सकता है।

बता दें कि बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं, इस बारे में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते। लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा।

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इसी बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने ‘डिजिटल अपनायें’ अभियान शुरू होने के केवल 45 दिनों के भीतर करीब 1.5 करोड़ ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के विभिन्न तौर- तरीकों से जोड़ा है। इस अभियान का मकसद ग्राहकों को लेन-देन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए बैंक के डिजिटल माध्यमों के उपयोग को लेकर प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 15 अगस्त को की गई थी।


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