सरकार ला रही देसी ई-कॉमर्स, जानें किसको दी टक्कर

एक स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरु होने जा रहा है। देश में ये नई सौगात मोदी सरकार की तरफ से दी जा रही है।

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Business News
एक स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरु होने जा रहा है। देश में ये नई सौगात मोदी सरकार की तरफ से दी जा रही है।

New Delhi: केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरु होने जा रहा है। देश में ये नई सौगात मोदी सरकार की तरफ से दी जा रही (Business News) है। इसे सरकार का डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विकसित कर रहा है। इसे लेकर सरकार ने एक संचालन कमेटी का गठन किया गया है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी का काम एक ई-कॉमर्स कंपनी को लेकर एक पॉलिसी बनाने का (Business News) है, साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक पॉलिसी तैयार करना है। 

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Amazon और Flipkart को दी टक्कर-

भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट में ज्यादातर हिस्सेदारी Amazon और Fipkart की (Business News) है। लेकिन सरकारी ई-कॉमर्स कंपनी के आने के बाद Amazon और Flipkart को जोरदार टक्कर मिल सकती है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। ऐसे में सरकारी ई-कॉमर्स कंपनी पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।

सरकार की इस पहल का मकसद ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसे सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की समिति के अध्यक्ष के तौर पर सीनियर DPIIT ऑफिसर को चुना गया है। साथ ही सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और नीति आयोग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। 

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इसके अलावा क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिल जैनुलभाई, NPCI टेक्नोलॉजी के सीईओ दिलीप अस्बे, NSDL टेक्नोलॉजी के सीईओ सुरेश सेठ भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री इनपुट के लिए कैट (CAIT) के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि कैट लंबे वक्त से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों का विरोध करता रहा है। 

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