UP Cabinet Meeting: गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Meeting) हुई है। बैठक में 23 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें 22 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह (Cabinet Minister Sandeep Singh) ने कहा कि अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की थी। अब आपको बताते हैं किन प्रस्तावों को पास किया गया है।
22 प्रस्ताव पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद और उत्तरप्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
UP Cabinet Meeting: निजी विश्वविद्यालयों पर प्रस्ताव पास
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
कनहर सिंचाई पर अहम प्रस्ताव पास
कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास।
जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में प्रस्ताव पास।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 के संबंध में प्रस्ताव पास।
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े गए, लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए, कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए के संबंध में प्रस्ताव पास।
