UP Economy: योगी सरकार को मिलेगी बड़ी उपलब्धि, 40 लाख करोड़ खर्च कर प्रदेश की वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगी सरकार

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UP Economy: उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अगले 5 वर्षों (2022-2027) के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग आदि के लिए करीब 40 लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने का खाका योगी सरकार ने तैयार कर लिया है।

कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की प्रस्ताव पर मुहर लगते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे पहले कोई भी सरकार इसके आस-पास नहीं पहुंची थी।

GDP दर को बढ़ाएगी सरकार

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष रखे गए प्रस्ताव में बताया गया कि प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ कई बिंदुओं पर बारीकी से काम करना होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें अपनी सालाना विकास दर को 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी। प्रदेश में हर वर्ष होने वाली जीएसडीपी (ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडेक्ट) के निवेश को बढ़ाकर 43 से 47 प्रतिशत करना होगा।

साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को बढ़ाकर वर्तमान का 45 प्रतिशत तक ले जाना होगा। जानकारों की मानें तो इन बिंदुओं पर फोकस करने के बाद आसानी से वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में आयात को घटाकर निर्यात पर फोकस करना होगा। इस नीति को विदेश से लेकर अन्य प्रदेशों पर लागू करना होगा। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक इकाइयां तो लगेंगी ही साथ में रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत होगी।

200 करोड़ न्यायिक प्रणाली पर होंगे खर्च

बता दे कि, वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों को लुभाने के लिए इंवेस्टमेंट नीति का खाका तैयार किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और नई इकोनॉमी को विभिन्न चरणों में बांटने के साथ इस पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके हार्ड और सॉफ्ट दो हिस्से हैं।

हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक के साथ पॉवर और एनर्जी शामिल है. जबकि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नियामक, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। वहीं, सर्विस में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पूरे प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए योगी सरकार को वर्ष 2022 से 2027 के बीच करीब 2.1 लाख करोड़ खर्च करने होंगे।

 इसमें 24 लाख बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए करीब 4.35 लाख डॉक्टर्स और 17 लाख नर्स की भर्ती की जाएगी। जबकि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अधीनस्थ न्यायालय में 1092 जज की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, हाईकोर्ट में 90 नए जज की नियुक्ति की जाएगी। 13 लाख करोड़ बिजली, 25 लाख करोड़ रोड और 200 करोड़ रुपये न्यायिक प्रणाली पर खर्च किए जाएंगे।

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